सर्व्हर डाऊनमुळे पंचनाम्यांना अडथळा; अंतिम मुदत वाढवण्याची शेतकऱ्यांची मागणी,

सांगोला विशेष प्रतिनिधी 

विकास गंगणे 

मो.9881583935

  दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झाल्यानंतर शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच सर्व्हरच्या तांत्रिक अडचणींमुळे सांगोला तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची तक्रार पुढे आली आहे. पंचनाम्यासाठी निर्धारित अंतिम मुदत जवळ आली असताना ऑनलाइन प्रणाली व्यवस्थित सुरू नसल्यास अनेक शेतकरी पंचनाम्याच्या प्रक्रियेपासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याने पंचनाम्याची अंतिम तारीख वाढवावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

दुष्काळामुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, शासनाच्या मदतीसाठी नुकसानग्रस्त क्षेत्राची अधिकृत नोंद होणे महत्त्वाचे आहे. जिल्ह्यातील बाधित शेती क्षेत्राचे पंचनामे प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन करण्याचे तसेच जिओ-टॅगिंगद्वारे नुकसानीची नोंद करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत.

मात्र, पंचनाम्याच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या ऑनलाइन प्रणालीमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून घेणे, माहिती ऑनलाइन सादर करणे आणि पंचनाम्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे कठीण जात आहे.

विशेषतः ७/१२ उतारा, ८-अ तसेच इतर आवश्यक महसूल कागदपत्रे मिळवताना अडथळे येत असल्याने शेतकऱ्यांची धावपळ वाढली आहे. महाभूमीच्या अधिकृत माहितीनुसार डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त ७/१२, ८-अ आणि फेरफार कागदपत्रे शासकीय व कायदेशीर बाबींसाठी वापरता येतात.

एकीकडे दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान, तर दुसरीकडे ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी, अशी दुहेरी कोंडी शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाली आहे. अंतिम मुदत संपण्यापूर्वी सर्व शेतकऱ्यांचे पंचनामे पूर्ण होणे आवश्यक असताना सर्व्हरची अडचण कायम राहिल्यास नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

त्यामुळे सर्व्हर आणि ऑनलाइन प्रणाली सुरळीत होईपर्यंत पंचनाम्याची मुदत वाढवावी, शेतकऱ्यांना आवश्यक ७/१२ व इतर कागदपत्रे मिळण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी आणि एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी पंचनाम्यापासून वंचित राहू नये, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

दरम्यान, सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंचनामे वेगाने पूर्ण करण्याचे प्रशासनाचे निर्देश आहेत. त्यामुळे तांत्रिक अडचणींचा तातडीने निपटारा करून प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा कालावधी देण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.