जाहिरात आधी, बिलाला विलंब का? पत्रकारांचा सवाल; आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख प्रश्न मार्गी लावणार का?

सांगोला विशेष प्रतिनिधी

विकास गंगणे

मो.9881583935

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची प्रक्रिया पार पडून उमेदवारांचे निकालही स्पष्ट झाले आहेत. मात्र निवडणूक काळात विविध उमेदवारांकडून वृत्तपत्रांना देण्यात आलेल्या जाहिरातींच्या बिलांचा प्रश्न अद्यापही काही ठिकाणी प्रलंबित असल्याची चर्चा पत्रकार व वृत्तपत्र प्रतिनिधींमध्ये सुरू आहे. निवडणुकीपूर्वी जाहिरात देताना तत्परता दाखविली जाते; मात्र जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित बिलाच्या देयकासाठी टाळाटाळ होत असल्यास, याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

निवडणुकीच्या काळात वृत्तपत्रे आणि स्थानिक माध्यमे उमेदवारांच्या प्रचाराला प्रसिद्धी देण्यासाठी आपली जागा, मनुष्यबळ आणि वेळ खर्च करतात. जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित माध्यमाकडून बिल सादर केले जाते. मात्र बिलाची पूर्तता करण्यास विलंब झाल्यास स्थानिक पातळीवरील लहान-मोठ्या वृत्तपत्रांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

‘जाहिरात देताना तत्परता, मग बिल देताना विलंब का?’ असा थेट प्रश्न पत्रकारांकडून उपस्थित केला जात आहे. निवडणूक संपल्यानंतरही संबंधित जाहिरातींच्या बिलांचा पाठपुरावा करावा लागत असेल, तर माध्यम क्षेत्रातील कामकाजाबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे पत्रकारांचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून वृत्तपत्रांना देण्यात येणाऱ्या शासकीय जाहिरातींसाठी जाहिरात वितरण धोरण व नियमावली अस्तित्वात आहे. जाहिरात वितरणामध्ये पारदर्शकता आणि सर्व वर्गातील वृत्तपत्रांना न्याय देण्याचा उद्देश या धोरणात नमूद करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवरील निवडणूक जाहिरातींच्या बिलांबाबतही स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याची मागणी पत्रकारांकडून होत आहे. कोणत्या उमेदवाराने कोणती जाहिरात दिली, तिचे बिल किती आहे, बिल कोणाकडे सादर केले आहे आणि देयक कधी होणार, याबाबत संबंधितांकडून स्पष्ट माहिती मिळणे गरजेचे आहे.

सांगोला मतदारसंघाचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख हे विविध स्थानिक प्रश्नांवर प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत असल्याच्या घटना यापूर्वी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे आता पत्रकारांच्या जाहिरात बिलांचा प्रश्न त्यांच्याकडून संबंधित यंत्रणेच्या निदर्शनास आणून देऊन मार्गी लावला जाणार का, याकडे पत्रकार आणि माध्यम प्रतिनिधींचे लक्ष लागले आहे.

पत्रकारांनी निवडणूक काळात आपले काम केले; आता संबंधित जाहिरातींच्या बिलांची पूर्तता वेळेत होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे ‘जाहिरात प्रसिद्ध झाली, निवडणूक झाली, निकालही लागले; मग पत्रकारांच्या बिलाला अजून किती प्रतीक्षा?’ हा प्रश्न सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

संबंधित उमेदवार, पक्षाचे पदाधिकारी आणि बिलाशी संबंधित यंत्रणेने या प्रकरणात स्पष्ट भूमिका जाहीर करून प्रलंबित देयकांची माहिती द्यावी आणि पात्र बिलांचा निपटारा वेळेत करावा, अशी पत्रकारांची अपेक्षा आहे.